मुसाफिरखाना में प्रशासनिक सक्रियता: उप जिलाधिकारी पंकज कुमार की कार्यशैली पर जनता की नजर
संवाददाता गंगेश पाठक
अमेठी: मुसाफिरखाना तहसील में प्रशासनिक सक्रियता और जनसुनवाई में संवेदनशीलता इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उप जिलाधिकारी पंकज कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद लंबित राजस्व मामलों और भूमि विवादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
तहसील प्रशासन की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कई वर्षों से लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर सुलझाया गया है। निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तहसील दिवस में नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जा रहा है। उप जिलाधिकारी स्वयं मौजूद रहकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हैं। सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण भी किए गए हैं। हाल ही में अस्पतालों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर मिली कमियों को दूर करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।
मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्य मार्गों और व्यस्त चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के प्रयास किए गए हैं।
तहसील प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 फरवरी 2025 को ग्राम मेदपुर, थाना मुसाफिरखाना में एक दर्दनाक घटना घटी। रामदास निषाद के परिवार में माचिस से खेलते समय अचानक आग भड़क उठी, जिससे छप्पर जल गया। इस हादसे में पांच माह के एक शिशु की मृत्यु हो गई और तीन वर्ष का एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया।
प्रशासन की ओर से नियमानुसार सहायता दिलाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई है। उप जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की है। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत मिलेगी।
इसी क्रम में, तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने और सरकारी योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में एक तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में आयुष्मान मंदिर निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का सीमांकन भी किया गया है। इस पहल को लेकर स्थानीय निवासियों में उत्साह देखा जा रहा है।
क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की सक्रियता से अब समस्याओं का निस्तारण तेजी से हो रहा है, जिससे उनमें शासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।